दिग्विजय सिंह
नगरा। पूर्व विधायक व भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य राम इकबाल सिंह ने कहा कि देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारों को ठोस जिंदगी जीने के लिए सरकारों के पास कोई नीति नहीं है। बेरोजगारों को उपेक्षा की दृष्टि से देख कर कूड़ेदान की तरह किनारे लगाया जा रहा। छात्र आंदोलन न होने से उच्च शिक्षित बेरोजगार डिप्रेशन का शिकार हो गया है। अधिकारी सरकार को आंकडा रोजगार का दिखा देते है। जबकि एनजीओ में बिना रिश्वत एक भी भर्ती नहीं किया जा रहा है और तनख्वाह से भी आधा ले लिया जाता है।
पूर्व विधायक श्री सिंह नगरा कस्बे में भाजपा मण्डल अध्यक्ष के आवास पर प्रेसवार्ता कर रहे थे। कहे कि सरकारों ने छात्र आंदोलनों को कुचलने के लिए लिंगदोह कमेटी का जो चाबुक चलाया है, उससे छात्र आंदोलनॉन की कमर टूट गई। विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं हो रहा है। इसका सीधा असर हुआ कि सरकारे मनमानी और नौजवानों के साथ बहुत संवेदनहीनता के साथ व्यवहार कर रही है। पद निकलते है, तब तक उसपर स्टे हो जाता है। ये सब योजना के तहत किया जाता है, ताकि युवाओं को जॉब नहीं दिया जा सके। कहे कि उससे बचे पैसे से बड़े बड़े हाईवे बनाया जाता है। हाईवे में बड़े बड़े लोगो की कमीशन जाता है। मल्टीनेशनल कम्पनियों व विकसित देशों को संदेश देकर अपना पीठ ठोकने का अवसर मिलता है।
कहे कि जितने पद रिक्त है, उस पर सरकार लिखित परीक्षा कराकर सीधे ज्वाइन करके ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रही है। सभी नौकरियां ठेके पर एनजीओ को दे दी गई है और एनजीओ मनमानी कर रहे है। जिस एनजीओ को ठेका दिया जा रहा है, वो अलग से बेरोजगारों से तीन से चार लाख रूपए ले रहे है और और मानदेय का आधा हिस्सा खुद रख रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री को इधर भी दृष्टि दौड़ाना चाहिए। अधिकारियों के भरोसे 24 करोड़ जनता को नहीं छोड़ना चाहिए। बेरोजगारों की कमर टूट गई है और अधिकारी आंकड़ा दिखा रहे है, जबकि एक भी भर्ती बिना रिश्वत के पूर्ण नहीं हो रही है। कहे कि इसमें सुधार करने की जरूरत है। सरकार के पास समय बहुत कम है लेकिन ताकत बहुत ज्यादा है। सरकार चाहे तो सुधार करके लाखो बेरोजगारों को ज्वाइन करा सकती है और मानदेय का काम समाप्त कर सीधे स्थाई भर्ती करना चाहिए।
