न्यूजडेस्क शब्दभेदी। केन्द्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय ने शुक्रवार को कहा कि 30 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था अब सुधार की ओर बढ़ रही है। ऐसे में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का कोई प्लान नहीं है। दरअसल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा मार्च 2020 में कोरोना के कारण उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए की गई थी। शुरू में यह योजना अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था।
80 करोड़ राशन कार्डधारकों को मिलता है मुफ्त राशन
पीएमजीकेएवाई के तहत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को मुफ्त राशन की आपूर्ति करती है। राशन की दुकानों के माध्यम से उन्हें सब्सिडी वाले अनाज के अतिरिक्त मुफ्त राशन दिया जाता है। सरकार घरेलू बाजार में उपलब्धता में सुधार और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए ओएमएसएस नीति के तहत थोक उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं दे रही है। वहीं, खाद्य तेल की महंगाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि खाद्य तेल की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। कई जगहों पर 20, 18, 10, 7 रुपये की तक की गिरावट देखने को मिल रही है। पाम, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और सभी प्रमुख तेलों में गिरावट देखने को मिल सकती है।
